Delhi EV Policy 2026: भारत में हर दिन लोगों इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार के द्वारा भी कई तरह की बेहतरीन स्कीम को लागू करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल से प्रदूषण तो कम होगा ही साथ में आधुनिक परिवहन की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन की दिशा कदम बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली की जनता को करीब ₹1 लाख तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहन पर ₹1 लाख तक सब्सिडी
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि इस स्कीम से सिर्फ ₹1 लाख तक सब्सिडी ही नहीं दी जा रही है, बल्कि टैक्स छूट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से आकर्षित करना है।
दिल्ली EV पॉलिसी के लिए ₹3954.25 करोड़ बजट तय
दिल्ली सरकार की इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए करीब ₹3954.25 करोड़ का बजट दिल्ली EV पॉलिसी के लिए तय किया है। फिलहाल, सरकार की तरफ से इस ड्राफ्ट पर जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के बजट का पूरा प्लान
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और इसका लक्ष्य राजधानी को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन सिस्टम देना है। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक बड़ा विजन है। इस पॉलिसी के लिए कुल ₹3954.25 करोड़ का बजट रखा गया है:
- ₹1,236.25 करोड़: वाहन सब्सिडी
- ₹1,718 करोड़: स्क्रैपिंग इंसेंटिव
- ₹1,000 करोड़: चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली EV पॉलिसी 2026 क्या है ? (What is Delhi EV Policy 2026?)
दिल्ली में एक बार नई EV पॉलिसी (New EV Policy) लागू होने के बाद ग्राहक इस स्कीम की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद (Purchase of Electric Vehicles) पहले से ज्यादा सस्ता और आसान बन जाएगी। सरकार चाहती है कि लोग पेट्रोल-डीजल की जगह पर तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट करें। इस नीति का सबसे बड़ा आकर्षण है सीधी सब्सिडी (DBT), जो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
जानें किस वाहन पर किसे मिलेगी कितनी सब्सिडी?
| वाहन श्रेणी | कीमत सीमा | पहले साल की सब्सिडी | दूसरे साल की सब्सिडी | तीसरे साल की सब्सिडी |
| इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक | ₹2.25 लाख तक | ₹30,000 तक | ₹20,000 | ₹10,000 |
| इलेक्ट्रिक ऑटो / ई-रिक्शा | — | ₹50,000 | ₹40,000 | ₹30,000 |
| छोटे मालवाहक वाहन (N1 कैटेगरी) | — | ₹1,00,000 तक | ₹75,000 | ₹50,000 |
इससे साफ होता है कि दिल्ली सरकार शुरुआती वर्षों में ज्यादा लाभ देकर EV अपनाने को बढ़ावा देना चाहती है।
स्क्रैपिंग पर भी मिलेगा बोनस
नई पॉलिसी में पुराने वाहनों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- स्कूटर: ₹10,000
- ऑटो: ₹25,000
- कार: ₹1,00,000 (सीमित लोगों के लिए)
- मालवाहक वाहन: ₹50,000
इस कदम से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी।
टैक्स में बड़ी राहत
दिल्ली सरकार ने EV खरीदने वालों को टैक्स में भी बड़ी छूट देने का ऐलान किया है।
- सभी EV पर 100% रोड टैक्स माफ
- रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह खत्म
- ₹30 लाख तक की कारों पर पूरी छूट
- हाइब्रिड वाहनों पर 50% छूट
- ₹30 लाख से ऊपर की कारों पर कोई छूट नहीं
यह कदम EV को पारंपरिक वाहनों से सस्ता और आकर्षक बनाएगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक जोर
EV पॉलिसी 2026 में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया गया है।
- हर EV डीलर के लिए चार्जिंग स्टेशन जरूरी
- घर और ऑफिस में चार्जिंग आसान बनाने की योजना
- बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा
- शहरभर में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन
इसका जिम्मा Delhi Transco Limited (DTL) को दिया गया है।
बैटरी मैनेजमेंट पर सख्ती
बैटरी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं।
- Battery Waste Management Rules 2022 लागू
- बैटरी कलेक्शन सेंटर स्थापित होंगे
- बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा
- निगरानी की जिम्मेदारी DPCC को दी गई
भविष्य के सख्त नियम
सरकार ने EV को तेजी से लागू करने के लिए टाइमलाइन भी तय कर दी है। दरअसल, 1 जनवरी 2027 केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन और 1 अप्रैल 2028 केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल बसों को 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक बनाना, सरकारी विभागों में सिर्फ EV खरीद अनिवार्य, कैब एग्रीगेटर्स जैसे Ola-Uber 2026 से पेट्रोल/डीजल गाड़ियां नहीं जोड़ सकेंगे।
इस नई पॉलिसी का जनता पर क्या होगा असर?
नई EV पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं:
- पेट्रोल-डीजल वाहनों की संख्या घटेगी।
- प्रदूषण में कमी आएगी ।
- लोगों का खर्च कम होगा ।
- EV इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा ।
- नए रोजगार के अवसर बनेंगे ।
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