BJP Cabinet 10 Big Decisions: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई बीजेपी सरकार ने कई तरह के अहम फैसले लिए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा व आम लोगों को काफी हद तक लाभ पहुंचेगा। दरअसल, भाजपा सरकार ने आते ही तेज़ फैसलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, जिन्हें ममता बनर्जी सरकार की नीतियों से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई सरकार ने प्रशासन, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और केंद्रीय योजनाओं को लेकर साफ संदेश दिया है कि अब बंगाल ‘डबल इंजन’ मॉडल पर आगे बढ़ेगा।
सीएम शुभेंदु अधिकारी (Chief Minister Shubhendu Adhikari) ने पहली ही बैठक में ममता सरकार के दौरान नियुक्त कई रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों को हटाने का फैसला लिया। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, जनगणना, सरकारी भर्ती और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसे बड़े ऐलान किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार “घमंड नहीं, सिद्धांत” पर चलेगी और अफसरों को सिर्फ “यस मैन” बनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य और राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा।
आइए जानते हैं शुभेंदु अधिकारी सरकार के 10 बड़े फैसले
1. बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
नई सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कई केंद्रीय योजनाओं को भी राज्य में लागू किया जाएगा। इनमें पीएम फसल बीमा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला 3.0 और पीएम एसएचआरआई जैसी योजनाएं शामिल हैं।
बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार ने राजनीतिक कारणों से इन योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं किया।
2. राज्य में तुरंत लागू होगा BNS
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) तुरंत प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने पिछली सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल अब तक पुराने IPC और CRPC कानूनों पर चल रहा था।
सरकार का कहना है कि नए कानून से अपराध नियंत्रण और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
3. BSF को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए मिलेगी जमीन
भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने BSF को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए करीब 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
4. BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी
शुभेंदु सरकार ने उन 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को मदद देने का फैसला किया है, जिनकी कथित तौर पर राजनीतिक हिंसा में मौत हुई थी।
बीजेपी का दावा है कि ममता सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा में उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। अब नई सरकार इन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक मदद करेगी।
5. रिटायर्ड अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों की छुट्टी
सरकार ने गैर-सांविधिक बोर्ड, निगम और सरकारी संस्थाओं में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म करने का फैसला किया है।
इसके अलावा 60 साल की रिटायरमेंट उम्र के बाद एक्सटेंशन पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
6. मनोज अग्रवाल बने नए चीफ सेक्रेटरी
पश्चिम बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मनोज अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। वहीं मौजूदा चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला को दिल्ली में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है।
इसके साथ ही IAS अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अनुमति भी दी गई है।
7. महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू
बीजेपी सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए 1 जून से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ेगा।
8. सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में 5 साल की छूट
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया है। अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 48 साल तक मौका मिलेगा।
9. बंगाल में जल्द शुरू होगी जनगणना
सरकार ने राज्य में लंबित जनगणना प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों को लागू करने में विफल रही थी। नई सरकार का दावा है कि सही जनगणना से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।
10. ममता सरकार की योजनाएं बंद नहीं होंगी
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ममता शासन की किसी भी जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि योजनाओं का लाभ सिर्फ असली और पात्र लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मृत लोगों और गैर-भारतीय नागरिकों के नाम पर चल रही फर्जी लाभार्थी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा।
‘डर बाहर, भरोसा अंदर’ के साथ नई शुरुआत
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश “डर बाहर, भरोसा अंदर” का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में अब सुरक्षा, विकास और सुशासन का नया दौर शुरू होगा। पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों से साफ संकेत मिल गया है कि नई बीजेपी सरकार प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तेज बदलाव के मूड में है। अब आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर बंगाल की राजनीति और प्रशासन दोनों पर देखने को मिल सकता है।
