Delhi MCD Action: दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए भीषण हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) एक्शन मोड़ में है। दरअसल, MCD ने राजधानी में अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली में बने पीजी और अन्य इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी को देखते हुए MCD ने पिछले दो दिनों में बड़े स्तर पर सर्वे और कार्रवाई की है।
MCD के मुताबिक, पिछले दो दिनों में दिल्ली में करीब 1100 PG का सर्वे हो चुका है, जिसमें लगभग 20,250 छात्र रह रहे हैं। सर्वे के दौरान कई जगहों पर अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के मामले भी मिले हैं। इसके बाद निगम ने संबंधित संपत्तियों के खिलाफ डिमोलिशन और सीलिंग की कार्रवाई (Demolition and Sealing Operations) भी शुरू कर दी है। निगम की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दिनों में 24 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। वहीं, 7 संपत्तियों को सील किया गया है। इसके अलावा अलग-अलग मामलों में 35 शो-कॉज नोटिस भी दे दिया गया हैं। MCD की इस कार्रवाई का उद्देश्य अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
27 संपत्तियों के खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर
MCD ने केवल मौके पर कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि कई संपत्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पिछले दो दिनों में 27 संपत्तियों के डिमोलिशन ऑर्डर (Demolition Order) जारी किए गए। इसके अलावा 6 सीलिंग शो-कॉज नोटिस (Show-Cause Notice) भी जारी किए गए हैं।
सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD की यह कार्रवाई इसलिए भी तेज कर दी है, क्योंकि इलाके में बड़ी संख्या में छात्र पीजी और किराए के मकानों में रहते हैं। ऐसे में भवनों की मजबूती और निर्माण नियमों का पालन (Compliance with Construction Regulations) सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है।
सत्य निकेतन में बगल की बिल्डिंग भी गिराई जा रही
सत्य निकेतन में हादसे वाली इमारत के पास स्थित एक अन्य बिल्डिंग को गिराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल, यह इमारत हादसे के बाद कमजोर बताई गई थी। MCD अधिकारियों के अनुसार, इसे सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से गिराया जा रहा है।
MCD कमिश्नर संजीव खिरवार ने पहले बताया था कि हादसे में गिरी इमारत से सटी बिल्डिंग की मजबूती प्रभावित हुई है। ऐसे में किसी नए खतरे से बचने के लिए इसे नियंत्रित तरीके से हटाने का फैसला लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की जा रही है।
तीन महीने में 959 इमारतों पर डिमोलिशन
MCD के एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) के अनुसार, दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ पिछले 3 महीनों में लगातार कार्रवाई की गई है। 1 जून से 31 अगस्त के बीच 959 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।
वहीं, 1 जून से 8 सितंबर के बीच 471 संपत्तियों को सील किया गया। इसी अवधि में अनधिकृत निर्माण यानी Unauthorized Construction से जुड़े 1551 शो-कॉज नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 753 डिमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए गए।
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