RBI New Rules 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शेयर बाजार से जुड़े ब्रोकर्स और निवेशकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, RBI ने नए नियमों के लागू होने की तारीख को अब और भी आगे बढ़ा दिया है। पहले ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह अहम फैसला बाजार में जारी अस्थिरता और वैश्विक तनाव, खासकर ईरान मामले को देखते हुए लिया गया है।
RBI की इस नए फैसले (RBI New Guidelines) से ब्रोकर्स को काफी अधिक राहत मिल सकती है, क्योंकि उन्हें पुराने नियमों के तहत अपने सभी जरूरी कामों को निपटाने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है। यानी वे 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ बैंक गारंटी का उपयोग जारी रखेंगे।
मार्केट मेकर्स को मिली बड़ी छूट
नए फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक/RBI ने मार्केट मेकर्स के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए हैं। पहले उन्हें उन शेयरों के बदले फंडिंग लेने की अनुमति नहीं थी, जिनमें वे खुद ट्रेड करते थे, जिसे अब बदल दिया गया है और इसे पूरी तरह से बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके साथ ही 100% कैश या उसके बराबर की गारंटी के आधार पर फंडिंग की अनुमति भी मिल गई है।
RBI के इस नए कदम (RBI updates) से बाजार में नकदी (लिक्विडिटी/liquidity) बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे निवेशकों और ट्रेडर्स को बेहतर अवसर मिलेंगे। ऐसा करने से बाजार की रफ्तार बढ़ेगी और लेन-देन में सुगमता आएगी।
शेयर के बदले लोन पर सीमा तय
RBI ने निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए शेयरों के बदले मिलने वाले लोन पर भी सीमा को तय कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन का लाभ उठा सकता है।
वहीं, अगर कोई निवेशक IPO में निवेश के लिए लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस कदम की मुख्य वजह निवेशकों को ज्यादा कर्ज लेने से बचाना है, जिससे बाजार में अनावश्यक उधारी का दबाव न बढ़े।
विलय और अधिग्रहण के लिए नया रास्ता
RBI ने ‘एक्विजिशन फाइनेंस’ (Acquisition Finance) से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि नए नियमों के तहत अब भारतीय बैंक कंपनियों के विलय और अधिग्रहण (Mergers & Amalgamations) के लिए लोन मिलेगा। इसमें उन विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में बराबरी का मौका मिलेगा। इससे देश में कॉर्पोरेट गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की पूरी-पूरी संभावना जताई जा रही है।
1 जुलाई से लागू होने वाले नियम
- 1 जुलाई से लागू होने वाले नियमों का असर ब्रोकर्स पर जरूर पड़ेगा।
- प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने वाली कंपनियों के लिए लागत बढ़ सकती है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ने की संभावना है।
- बाजार को स्थिर बनी रह सकती है। यदि नियम तुरंत लागू किए जाते, तो पहले से ही अस्थिर बाजार पर और दबाव पड़ सकता था और ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आ सकती थी।
ये भी पढ़ें: युद्ध की वजह से दुनिया में महंगाई का खतरा, IMF ने दी बड़ी चेतावनी
