Fasal Bima Yojana: किसानों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कई तरह की स्कीमों से सहायता (Farmer Relief Scheme) करती है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने प्रदेश के किसानों को उनकी फसल नुकसान (crop loss) से उभारने के लिए फसल बीमा योजना के तहत राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। ऐसे में राज्य के गरीब किसानों के लिए एक राहतभरी खबर है।
बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PradhanMantri Crop Insurance Scheme) के तहत 122.28 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि जारी करने का फैसला लिया है। यह राशि खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन में खराब मौसम की वजह से नुकसान झेलने वाले किसानों को दी जाएगी। सरकार इस भुगतान को 4 मई 2026 को शाम 4 बजे प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
मौसम की मार झेल रहे किसानों को राहत
पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और असामान्य मौसम (Weather Damage Crops) के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देना और उनकी आय को स्थिर बनाए रखना है।
4 मई को होगा खरीफ और रबी दोनों सीजन का भुगतान
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ 2025 सीजन के लिए कुल 730.04 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि तय की गई थी। इसमें से पहले ही 624.88 करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। अब शेष 105.16 करोड़ रुपये 4 मई को जारी किए जाएंगे।
वहीं, रबी 2025-26 सीजन (Rabi 2025-26 Season) के लिए 17.11 करोड़ रुपये की बची हुई राशि भी किसानों को इसी दिन दी जाएगी। इस तरह दोनों सीजन को मिलाकर कुल 122.28 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचेंगे।
राज्य सरकार इससे पहले भी किसानों को आर्थिक मदद देती रही है। 21 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath)ने वन-क्लिक के जरिए 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 2.51 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। इस पहल को डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम माना गया।
लाखों किसानों को मिल चुका लाभ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से लेकर 2025-26 तक इस योजना के तहत 67.86 लाख किसानों को कुल 5755.68 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जा चुकी है। इससे साफ है कि यह योजना किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।
किन फसलों को मिलता है बीमा कवर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PradhanMantri Crop Insurance Scheme) के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर फसलों को कवर किया जाता है।
- खरीफ सीजन: धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और तिल
- रबी सीजन: गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू
इन फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा सुरक्षा दी जाती है।
किसानों के लिए कम प्रीमियम (Lower premiums for Farmers)
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है।
- खरीफ फसलों के लिए: 2%
- रबी फसलों के लिए: 1.5%
- नकदी फसलों के लिए: अधिकतम 5%
बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है और वे आसानी से बीमा का लाभ ले पाते हैं।
सरकार द्वारा “वन-क्लिक ट्रांसफर” (One-Click Transfer) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचता है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और भुगतान प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनती है।
क्यों जरूरी है फसल बीमा? (Why is crop Insurance Important?)
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मौसम की अनिश्चितता हमेशा किसानों के लिए चुनौती रही है। कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि तो कभी अत्यधिक बारिश—इन सबका सीधा असर फसल पर पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है और नुकसान की भरपाई में मदद करती है।
4 मई का दिन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं
बताया जा रहा है कि 4 मई 2026 को होने वाला यह भुगतान कार्यक्रम लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आएगा। जिन किसानों की फसलें खराब हुई थीं, उनके लिए यह सहायता नई उम्मीद लेकर आएगी। सरकार का कहना है कि आगे भी इस योजना को और मजबूत किया जाएगा ताकि हर किसान को समय पर मदद मिल सके और कृषि क्षेत्र को स्थिर बनाया जा सके।
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