MSP Hike: मोदी सरकार ने किसानों, रिन्यूएबल एनर्जी और दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, आज यानी बुधवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की इस बैठक में रबी सीजन 2027-28 के लिए गेहूं समेत 6 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने PM धारा कार्यक्रम और दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दे दी है।
बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रबी फसलों की एमएसपी (MSP for Rabi Crops) में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादन लागत के मुकाबले बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना है।
गेहूं की MSP में 25 रुपये की बढ़ोतरी
मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने 2027-28 के लिए गेहूं की MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके बाद गेहूं का नया MSP 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार, देश में अभ गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत 1,264 रुपये प्रति क्विंटल है। इस आधार पर नया MSP उत्पादन लागत से 100 प्रतिशत से ज्यादा है।
इसी तरह जौ का MSP भी बढ़ाया गया है। जौ की अनुमानित उत्पादन लागत 1,447 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गई है, जबकि इसका MSP 2,286 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यानी जौ का MSP उत्पादन लागत से करीब 58 प्रतिशत अधिक है।
सरकार के मुताबिक, अब से देशभर में गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों जैसी फसलों के लिए MSP का उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक है।
6 रबी फसलों के लिए बढ़ा MSP
सरकार ने रबी सीजन (Rabi Season) के लिए गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों की MSP में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार का कहना है कि MSP बढ़ाने से किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर मूल्य मिलने में अच्छी मदद मिलेगी।
सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस रबी सीजन में करीब 324 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की जाएगी। इससे किसानों तक लगभग 90,962 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है।
क्या है PM धारा? (What is the PM Dhara?)
वहीं, कैबिनेट की बैठक में पीएम धारा कार्यक्रम (PM Dhara Programme) को भी मंजूरी दी गई है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए जरूरी ट्रांसमिशन और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर (Smart Grid Infrastructure) से जुड़ा एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को बेहतर तरीके से ग्रिड से जोड़ने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
दिल्ली में ITMS को मंजूरी
मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब ट्रैफिक मैनेजमेंट को तकनीक आधारित और ज्यादा प्रभावी बनेगी। ITMS के तहत आधुनिक तकनीक की मदद से ट्रैफिक की निगरानी और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे दिल्ली जैसे बड़े शहर में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
किसानों पर सरकार का फोकस
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) ने देश के किसानों के हितों को प्राथमिकता पर रखा है। इसलिए कृषिक की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए MSP नीति को आगे बढ़ाया है। सरकार का यह भी कहना है कि उत्पादन लागत से अधिक MSP तय करने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
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