Yogi Government News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से भारत के कई राज्य WFH से लेकर पेट्रोल-डीजल की कम खपत की तैयारी में जुट गए है। दरअसल, कुछ राज्यों में ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई अहम निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर सरकारी खर्च, ईंधन खपत और बिजली बचत को लेकर नई रणनीति लागू करने के निर्देश दिए।
मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती
योगी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला मंत्रियों और वीआईपी काफिलों को लेकर लिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से मंत्रियों और सरकारी काफिलों में शामिल वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की खपत में बड़ी कमी आएगी और आम लोगों को भी बचत का संदेश जाएगा।
इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में पहले 13 गाड़ियां शामिल रहती थीं, लेकिन अब इसे घटाकर केवल 8 वाहन कर दिया गया है।
सप्ताह में दो दिन Work From Home की तैयारी
प्रदेश सरकार ने निजी और बड़े संस्थानों में सप्ताह में दो दिन Work From Home लागू करने की एडवाइजरी जारी करने पर भी जोर दिया है। सरकारी बैठकों, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे सड़क पर ट्रैफिक कम होगा, पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी और लोगों का समय भी बचेगा।
मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है। सरकार ने मेट्रो, पीएनजी, रोडवेज बस, कार पूलिंग, साइक्लिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने की बात कही है। मंत्री, सांसद और विधायकों से भी सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” (No Vehicle Day) मनाने की अपील की गई है। सरकार चाहती है कि जनप्रतिनिधि खुद उदाहरण पेश करें ताकि आम लोग भी इससे प्रेरित हों।
स्कूल-कॉलेजों के लिए भी नए निर्देश
राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में भी ईंधन बचत को लेकर नई रणनीति अपनाने को कहा है। स्कूल बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और जरूरत पड़ने पर रोडवेज बसों को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा कार्यालयों और संस्थानों के समय को अलग-अलग बैचों में बांटने का सुझाव भी दिया गया है ताकि पीक ऑवर ट्रैफिक कम हो सके।
बिजली बचत पर सरकार का फोकस
योगी सरकार (Yogi Government) ने बिजली बचत को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। सरकारी और निजी संस्थानों में अनावश्यक बिजली उपयोग रोकने को कहा गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल और कॉम्प्लेक्स में रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सरकार का उद्देश्य बिजली खपत घटाकर ऊर्जा संसाधनों पर दबाव कम करना है।
विदेशी यात्राओं पर भी सलाह
मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार यूपी (UP Government) में डेस्टिनेशन वेडिंग, हेरिटेज टूरिज्म, ईको टूरिज्म और “Visit My State” अभियान को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
होटल और रेस्टोरेंट्स को खास निर्देश
सरकार ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों से कम तेल वाले खाद्य पदार्थों (Food Products) को बढ़ावा देने की अपील की है। खाद्य तेल की खपत कम करने और हेल्दी फूड संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही ODOP और GI टैग उत्पादों को उपहार के रूप में इस्तेमाल कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
सोलर और नेचुरल फार्मिंग पर जोर
योगी सरकार ने कृषि विभाग को नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming) को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। गोशालाओं के गोबर के उपयोग को बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को तेजी से बढ़ावा देने और प्रदेश में PNG नेटवर्क विस्तार पर भी जोर दिया गया है।
क्या है सरकार का बड़ा संदेश?
योगी सरकार के इन फैसलों को केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि “जनभागीदारी अभियान” के रूप में देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि आम लोग भी ईंधन, बिजली और संसाधनों की बचत को अपनी आदत बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद राज्यों में शुरू हुई यह पहल आने वाले दिनों में देशभर में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है।
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