Farmer ID: बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि, यह अहम काम केंद्र सरकार की एग्री स्टैक पहल के तहत हो रही है। जिससे, किसानों की फार्मर आईडी बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जिसमें खासकर पीएम किसान योजना का।
दरअसल, फार्मर आईडी बनवाने में कई किसानों को भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा था। जिसमें जमीन के कागजात में नाम, पिता का नाम, जमीन का माप, और जमाबंदी में गड़बड़ियों के वजह से कई काम अटक रहे थे। वहीं, इसे देखते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है।
फार्मर किसान आईडी (Farmer Kisan ID)
राजस्व विभाग के सचिव जय सिंग का कहना है कि, कृषि विभाग के साथ मिलकर भूमि रिकॉर्ड में सुधार किया जा रहा है। वहीं, परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए से किसानों की दिक्कतों को तेजी से निपटारा किया जाएगा, ताकि किसी भी किसान को तकनीकी कारणों से न रुके।
जानकारी के अनुसार, अधिकतर मामलों में भूमि रिकॉर्ड और आवेदन करने वाले किसानों की जानकारी मेल नहीं खा रही थी। जैसे, नाम की स्पेलिंग अलग थी, तो पिता का नाम या जमीन का रकबा गलत दर्ज था। कुछ मामलों में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं हैं, जिससे किसान रजिस्ट्रेशन खारिज हो गया।
कृषि विभाग का कहना है की, किसान जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। वहीं, जिन किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ऐसे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझा रही है। साथ ही, अब तक बिहार में एग्री स्टैक के तहत करीब 20 लाख किसानों को फार्मर ID दी जा चुकी है। इसके अलावा भी 4.5 लाख से ज्यादा किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। जिसमें सरकार पंचायत स्तर पर विशेष कैंप भी लगा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके।

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana)
दरअसल, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक महीने में 75 लाख किसानों को फार्मर आईडी जारी कर दी जाए। ताकि भविष्य में पीएम किसान योजना का लाभ केवल रजिस्टर्ड फार्मर आईडी के जरिए से ही किया जाएगा। साथ ही, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर चार महीन में 2,000 रूपये और सलाहना 6,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें सरकार का कहना है कि, समय सीमा के अंदर सभी लाभार्थी किसानों को इस खास व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: Iran Crisis News: भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय अलर्ट मोड पर, जारी हुआ इमरजेंसी प्लान






