Government Salary Account: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए एक नया कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज शूट किया है। जिसमें वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने यह शानदार पैकेज को लॉन्च किया है। बता दें कि, यह अहम पैकेज पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मिलकर बनाया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि इस नए पैकेज का मुख्य उद्देश्य एक ही है। सैलरी अकाउंट में बैंकिंग, बीमा और कार्ड की सभी सुविधाएं देना है। साथ ही, इससे अब कर्मचारियों को अलग–अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, यह योजना ग्रुप A,B और C अभी कैटेगरी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
बैंकिंग सुविधाएं जानें
- जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट
- RTGS, NEFT, UPI और चेक से मुफ्त ट्रांसफर
- होम, एजुकेशन, व्हीकल और पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर
- लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट
- लॉकर किराए पर छूट
- परिवार के लिए बैंकिंग लाभ
बीमा कवरेज की सुविधा
- पर्सनल एक्सीडेंट बीमा: 1.50 करोड़ रुपये तक
- हवाई दुर्घटना बीमा: 2 करोड़ रुपये तक
- स्थायी पूर्ण/आंशिक विकलांगता पर 1.50 करोड़ रुपये तक कवर
- टर्म लाइफ इंश्योरेंस: 20 लाख रुपये तक (टॉप-अप की सुविधा)
- स्वास्थ्य बीमा: खुद और परिवार के लिए व्यापक कवर, बेस प्लान के साथ टॉप-अप विकल्प
कार्ड और डिजिटल सुविधाएं
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ
- एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस
- रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर
- असीमित लेन-देन
- जीरो मेंटेनेंस चार्ज
नया सेलरी पैकेज लॉन्च
दरअसल, यह अहम पैकेज (विकसित भारत 2047) के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा की सरकारी प्रतिबद्धता से जुड़ा है। जिसको, DFS सचिव एम. नागराजू ने इसे लॉन्च किया। वहीं, इसमें SBI समेत सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुख मौजूद थे।
साथ ही, सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को कहा है कि वे कर्मचारियों को इस पैकेज के बारे में जागरूक करें और पुराने सैलरी अकाउंट को नए में आसानी से बदलने में मदद करें। पूरी जानकारी को समझने के लिए DFS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं https://financialservices.gov.in यहां पर सब उपलब्ध है।
जानकारी के लिए बता दें कि यह नई सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जिसमें राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले सकते।
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