Scholarship Scheme Hike: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार यानी आज 29 जनवरी, 2026 को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इन फैसलों में सबसे जरूरी निर्णय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Pre-Matric Scholarship Scheme) की दरों में बदलाव किया गया है।

बता दें कि राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 33 लाख छात्र-छात्राओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। ऐसे में सरकार की इस पहल को शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी (Pre-matric Scholarship Scheme Approved)

कैबिनेट ने आज प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Pre-Matric Scholarship Scheme) की दरों में लंबे समय बाद संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही, साल 2011 से लागू पुरानी दरों को महंगाई और वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है। यह नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होंगी।

विद्यार्थियों को मिलेंगे सालाना इतने पैसे

• नई व्यवस्था के तहत कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सालाना 1200 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
• कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 2400 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
• कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए राशि बढ़ाकर 3600 रुपये सालाना कर दी गई है।
• छात्रावास में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को 6000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी।

सिर्फ इन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सरकारी योजना का लाभ (Government Scheme Benefit) केवल सरकारी स्कूलों और मान्यता प्राप्त या स्वीकृत शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को ही मिलेगा, जिसपर राज्य सरकार हर साल करीब 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

छात्रवृत्ति योजना का लाभ (Benefit of Scholarship Scheme)

• इस फैसले का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है।
• किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री खरीदने में छात्रों के लिए मददगार साबित होगी।
• स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) में भी कमी आएगी।
• राज्य सरकार के अनुसार करीब 27 लाख से अधिक छात्र सीधे तौर पर इस योजना से लाभान्वित होंगे।

पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बढ़ा लाभ

छात्रावास अनुदान योजना (Scholarship Scheme Hindi) के तहत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली 1000 रुपये मासिक सहायता को दोगुना कर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से सामाजिक कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के अधीन संचालित छात्रावासों में रहने वाले लगभग 8150 छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। इस योजना पर सालाना करीब 19.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी।

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